रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, पुलिस व्यवस्था, रोजगार और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
बैठक में सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए सरकार ने करीब 124.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। सैनिटरी नैपकिन ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल होंगे।
100 और स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
कैबिनेट ने राज्य में पहले से संचालित 80 आदर्श विद्यालयों के अलावा 100 और सरकारी विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा राज्य के पांच नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना और भवन निर्माण के लिए करीब 49.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
एमजीएम और धनबाद मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी सीटें
जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज को मजबूत और अपग्रेड करने के लिए करीब 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य एमबीबीएस सीटों के साथ-साथ पीजी विषय और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाना है।
वहीं, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के लिए करीब 495.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत एमबीबीएस और पीजी सीटों में बढ़ोतरी के साथ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
इसके अलावा धनबाद में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार के लिए करीब 275.18 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में खाली पड़े चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए नई नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी दी।
वहीं, झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला लिया गया है।
सभी थानों में CCTV लगाने को 90 करोड़ रुपये
राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
जमशेदपुर की जलापूर्ति योजना को मंजूरी
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत संचालित मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-2 के लिए करीब 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
वहीं, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र और झारखंड सरकार के बीच हुए MoU को भी कैबिनेट ने घटनोत्तर स्वीकृति दी।
सड़क और पुल निर्माण की कई योजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में कई सड़क परियोजनाओं के निर्माण और मजबूतीकरण को भी मंजूरी दी। इसमें चाईबासा, चतरा, मनोहरपुर, रामगढ़ और गिरिडीह की सड़क योजनाएं शामिल हैं।
मनोहरपुर क्षेत्र में पिंडी से गीरू-गुदड़ी होते हुए बड़ाकैसील तक करीब 19 किलोमीटर सड़क के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है।
रामगढ़ में बरलंगा से गोला-मुरी पथ के निर्माण के लिए करीब 56.85 करोड़ रुपये, जबकि गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ तक सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए करीब 30.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण को मंजूरी
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए PPP मॉडल पर परियोजना को मंजूरी दी गई है। परियोजना की तकनीकी अनुमोदित लागत करीब 184.29 करोड़ रुपये है।
कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े कई फैसले
कैबिनेट ने न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों और अधिकारियों को वित्तीय लाभ, प्रोन्नति और सेवा नियमितीकरण देने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
इसके साथ ही झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके लागू होने के बाद राज्य में Court Fees Act, 1870 को निरस्त किया जाएगा।
छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति को मंजूरी
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
कैबिनेट ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
आपदा प्रबंधन से जुड़ा फैसला
कैबिनेट ने वज्रपात और ग्रीष्म लहर को गृह मंत्रालय की प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं की सूची से हटाने की मंजूरी दी।
इसके अलावा राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के इन फैसलों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और पुलिस व्यवस्था समेत कई क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।
