रांची : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि 18 अगस्त को पुराना विधानसभा सभागार में प्रदेश कांग्रेस राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे की ठोस रणनीति तय के लिए बैठक करेगी। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश राजनीतिक मामलों की समिति (Political Affairs Committee) के सम्मानित सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्षगण, सभी जिला प्रभारी तथा सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की सहभागिता होगी। इन सभी पदाधिकारियों की भागीदारी से राज्य और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श करते हुए जमीनी स्तर से प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
राकेश सिन्हा ने कहा कि बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में JPSC एवं JSSC की भर्ती परीक्षाओं में सुधार और छात्र आंदोलनों को लेकर पार्टी की भूमिका तथा आगे की रणनीति शामिल है। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 से झारखंड के हितों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर भी बैठक में गंभीर चर्चा होगी। झारखंड के खनिज संसाधनों और राज्य के अधिकारों से जुड़े इस विषय पर कांग्रेस संगठन की भूमिका एवं आवश्यक कार्ययोजना तय करेगा। मीडिया प्रभारी ने कहा कि LARR Act, 2013 के तहत भूमि विस्थापित और भूमि प्रभावित लोगों को प्राप्त अधिकारों को सुनिश्चित कराने तथा उन्हें प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए भी कांग्रेस अपनी आगामी रणनीति तैयार करेगी। विकास की प्रक्रिया में विस्थापितों और प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा कांग्रेस की प्राथमिक चिंता है।
उन्होंने बताया कि SIR-2026 के तहत नोटिस प्राप्त कर रहे लाखों मतदाताओं को आवश्यक सहयोग और सहायता उपलब्ध कराने में संगठन की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय से जुड़े गंभीर मुद्दों पर पार्टी की भूमिका और आगे की रणनीति तय की जाएगी। राकेश सिन्हा ने कहा कि संगठन को और मजबूत एवं प्रभावी बनाने के लिए PAC के सदस्यों में से कुछ कार्यकारी समितियों के गठन तथा जिला कांग्रेस कमेटी स्तर पर अनुशासन समितियों के गठन पर भी विचार किया जाएगा, ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियमित चर्चा, बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय और संगठनात्मक अनुशासन सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि 18 अगस्त की यह बैठक कांग्रेस की आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेश राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों तक सभी की सहभागिता से लिए गए सुझावों को कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस जनहित, सामाजिक न्याय, युवाओं के अधिकार, विस्थापितों के हक और झारखंड के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी।
