रांची : झारखंड सरकार ने भोजपुरी और मगही भाषाओं को लेकर एक अहम कदम उठाया है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार यह तय करेगी कि भोजपुरी और मगही को शामिल किया जाए या नहीं। इस कमेटी में कुल पांच मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें मंत्री राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, संजय यादव, योगेन्द्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जेटेट नियमावली में भोजपुरी और मगही को शामिल करने का मामला पहले कैबिनेट बैठक में उठा था। मंत्री दीपिका पांडे के आग्रह के बाद सरकार ने इस पर आगे बढ़ते हुए कमेटी गठित करने का फैसला लिया। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
