रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था आर्थिक संकट से जूझ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों को दुकानदारों से उधार लेना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम पोषण) के तहत कुकिंग कॉस्ट और अंडा-फल मद की राशि समय पर नहीं मिलने से विद्यालयों के सामने भोजन तैयार कराने की चुनौती खड़ी हो गई है।
शिक्षकों के अनुसार, अप्रैल से नवंबर 2026 के बीच विद्यालयों को कुकिंग कॉस्ट मद में इतनी कम राशि मिली है कि उससे महज चार दिन ही मध्याह्न भोजन का संचालन हो सका। शुरुआत में कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिलने पर अंडा-फल मद से भोजन की व्यवस्था की गई। लेकिन अगस्त के बाद अधिकांश स्कूलों में इस मद की राशि भी खत्म हो गई।
अब प्रधानाध्यापक और शिक्षक स्थानीय दुकानदारों से चावल, दाल, सब्जी और अन्य खाद्य सामग्री उधार लेकर बच्चों के लिए भोजन बनवा रहे हैं। दुकानदारों का बकाया बढ़ता जा रहा है, वहीं शिक्षकों पर अपनी जेब से खर्च करने का दबाव भी बढ़ रहा है।
आवंटन के बावजूद स्कूलों को नहीं मिल रहा पैसा
झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ (जेपीएसएस) ने मध्याह्न भोजन योजना की बदहाल वित्तीय व्यवस्था पर चिंता जताई है। संघ का कहना है कि विभाग की ओर से राशि आवंटित होने के बावजूद विद्यालयों के बैंक खातों तक पैसा समय पर नहीं पहुंच रहा है।
इसके पीछे नई एसएनए (सिंगल नोडल एजेंसी) प्रक्रिया को वजह बताया जा रहा है। भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने के दौरान तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों के कारण राशि हस्तांतरित करने में देरी हो रही है। इसका सीधा असर स्कूलों में बच्चों के भोजन पर पड़ रहा है।
शिक्षकों की जेब पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ
संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के पोषण और शिक्षा से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसे सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार और शिक्षा विभाग की है।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों का मुख्य काम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, न कि अपनी जेब से पैसे खर्च कर भोजन की व्यवस्था करना। शिक्षकों को उधार लेकर योजना चलाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है।
वहीं, प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा कि नई एसएनए प्रक्रिया के नाम पर भुगतान में लगातार देरी हो रही है। विभाग को तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का जल्द समाधान करना चाहिए, ताकि विद्यालयों को नियमित रूप से राशि मिल सके।
शिक्षक संघ ने सरकार के सामने रखीं ये मांगें
झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने मध्याह्न भोजन योजना को सुचारु बनाने के लिए विभाग के सामने कई मांगें रखी हैं।
- अप्रैल से नवंबर 2026 तक की बकाया कुकिंग कॉस्ट राशि का तत्काल भुगतान किया जाए।
- अंडा और फल मद की लंबित राशि जारी की जाए।
- नई एसएनए प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हों।
- शिक्षकों को नई भुगतान व्यवस्था के संचालन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए।
- शिक्षकों ने अपनी जेब से या उधार लेकर जो खर्च किया है, उसका भुगतान किया जाए।
- भविष्य में मध्याह्न भोजन की राशि समय पर विद्यालयों के खातों में भेजी जाए।
- राशि के अभाव में भोजन संचालन को लेकर शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाए।
अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
शिक्षक संघ ने झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक और राज्य के सभी उपायुक्तों से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है।
संघ का कहना है कि स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए शिक्षकों को अपनी जेब से पैसा खर्च करने या दुकानदारों से उधार लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए। विभाग को लंबित राशि का भुगतान कर योजना का नियमित संचालन सुनिश्चित करना चाहिए।


