रांची: झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ और झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की।
झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ ने राज्यपाल के समक्ष 20 वर्षों से अल्प मानदेय में कार्यरत 62 हजार पारा शिक्षकों की समस्याओं को रखा और समाधान की दिशा में संज्ञान लेने का आग्रह किया।
प्रतिनिधिमंडल ने सरकार द्वारा बिहार की तर्ज पर नियमावली निर्माण को अविलंब पूरा करने और सात अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 को शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता में तय समझौते के अनुरूप नियमवाली निर्माण की मांग की।
राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मो सिद्दीक शेख ने कहा कि नियमावली का विरोध कोई संगठन नहीं कर रहा है, हां प्रस्तावित नियमावली में तीन बार दक्षता परीक्षा में असफल पारा शिक्षकों को हटाने के बिंदु पर पारा शिक्षकों को आपत्ति है।
प्रतिनिधिमंडल में झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ के राज्य महासचिव सुशील कुमार पांडेय, झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मो सिद्दीक शेख, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नेली लुकास, खूंटी जिला अध्यक्ष संजय पाठक उपस्थित थे।
