Jharkhand News: झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के बाद 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी।

रिहाई के बाद कैदियों की होगी काउंसलिंग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि जेल से रिहा होने वाले कैदियों को सामान्य जीवन में वापस लौटने में मदद दी जाए। इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही गैर-सरकारी संगठनों यानी एनजीओ का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि रिहाई के बाद कैदी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और दोबारा अपराध की राह पर न जाएं।
मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। इसके लिए प्रोबेशन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
जेल से बाहर नहीं आने वाले बंदियों की भी होगी काउंसलिंग
बैठक में मुख्यमंत्री ने एक और अहम निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बंदी, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आना चाहते, उनकी भी काउंसलिंग कराई जाए। यह पता लगाया जाए कि आखिर वे जेल से बाहर आने से क्यों हिचक रहे हैं। इसके साथ ही उनके पारिवारिक और सामाजिक हालात की भी जानकारी जुटाई जाए।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।


