Ranchi: झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं और इलाज पर होने वाले खर्च को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भाजपा ने नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा का दावा है कि झारखंड में इलाज पर होने वाले कुल खर्च का 58.7 प्रतिशत हिस्सा आम लोगों को अपनी जेब से देना पड़ रहा है। यह राष्ट्रीय औसत 42.7 प्रतिशत से काफी अधिक है।
सरकारी खर्च से ज्यादा अपनी जेब से इलाज करा रहे लोग
भाजपा प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ वर्ष पहले रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इसके बावजूद राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च अपेक्षाकृत कम है।
उनके मुताबिक, झारखंड में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,604 रुपये है, जबकि आम लोगों को इलाज के लिए औसतन 2,497 रुपये अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का महज 6.6 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कर रही है।
डॉक्टरों के 2,210 पद खाली होने का दावा
मृत्युंजय शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी का मुद्दा भी उठाया। कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में डॉक्टरों और विशेषज्ञों के कुल 3,634 स्वीकृत पदों में से 2,210 पद खाली हैं।
उन्होंने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर होने वाले खर्च को लेकर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, इसके लिए उपलब्ध 1,395 करोड़ रुपये के बजट में से केवल 279 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के खर्च पर भी सवाल
भाजपा प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत होने वाले खर्च की तुलना ओडिशा से करते हुए कहा कि झारखंड में इस योजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि ओडिशा में यह राशि 4,211 करोड़ रुपये रही।
उन्होंने निजी अस्पतालों के भुगतान का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि अस्पतालों का करीब 190 करोड़ रुपये का भुगतान लंबे समय तक लंबित रहा।
108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर जताई चिंता
मृत्युंजय शर्मा ने राज्य में जारी 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस सेवाएं प्रभावित होने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान किया जाए, ताकि मरीजों को समय पर चिकित्सा और आपातकालीन एंबुलेंस सुविधा मिल सके।
नोट: स्वास्थ्य खर्च, रिक्त पदों और बजट से जुड़े आंकड़े भाजपा प्रवक्ता के दावों एवं उनके द्वारा उद्धृत रिपोर्टों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।


