1.36 Lakh Crore Issue will raise in GST Council : जब से केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में Jharkhand का बकाया 1.36 लाख करोड रुपए देने से इनकार कर दिया है, तब से या मामला हॉट बना हुआ है।
हेमंत सरकार ने इसे लेकर लीगल एक्शन लेने का फैसला किया है, तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) इस विषय पर आंदोलन का रुख अपना रहा है।
सरकार इस मामले में हर स्तर पर लड़ने का मन बना चुकी है। अब हेमंत सरकार ने इस मुद्दे को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल में उठाने का फैसला किया है।
राजस्थान में केंद्र सरकार की होनी है बैठक
गौरतलब है कि 20 और 21 दिसंबर को Rajasthan के जैसलमेर में केंद्र सरकार की प्री-बजट बैठक और GST Council की बैठक होने वाली।
इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। झारखंड के वित्त मंत्री Radha Krishna Kishore और वित्त सचिव प्रशांत कुमार इस बैठक में शामिल होने के लिए जैसलमेर रवाना हो चुके हैं।
राज्य सरकार इस बैठक में केंद्रीय बजट को लेकर सुझाव देगी। विकास व कल्याणकारी योजनाओं में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग करेगी।
राज्य सरकार का कहना है कि GST लागू होने के बाद झारखंड का राजस्व घटा है। इसे देखते हुए सरकार की ओर से मुआवजे की अवधि को अगले पांच सालों के लिए बढ़ाने की मांग की जाएगी।
केंद्र से जीएसटी राजस्व की प्रतिपूर्ति के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की जाएगी।
विशेष सहायता की मांग
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस बैठक में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता की मांग करेंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करने, आदिवासी विकास योजनाओं, वृद्धा और विकलांग पेंशन में अधिक केंद्रीय सहायता और रोजगार सृजन में सहयोग की मांग भी की जाएगी। बताया जाएगा की
केंद्रीय योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, ताकि विकास कार्यों को तेजी से अंजाम तक पहुंचा जा सके।
