Hemant Soren Said: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (Mainiyan Samman Yojana) का पलामू प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम डालटनगंज के चियांकी हवाई अड्डा में गुरुवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए।
मौके पर मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना की स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। पलामू प्रमंडल में 5.48 लाख लोगों के खाते में राशि भेजी गयी। पलामू में 2.41, लातेहार में 1.09 एवं गढवा में 1.97 लाख लोगों के खाते शामिल हैं।
लाभुकों को स्वीकृति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना राज्य की बहन -बेटियों को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। एक हजार से शुरू की गयी इस योजना में अगले पांच वर्षों के दौरान 1-1 लाख रुपए दिए जायेंगे। पूरे झारखंड में 42 लाख लोगों के खाते में इस योजना से राशि भेजी जा रही है।
उन्होंने कहा कि उनकी गांव की सरकार है और जबतक गांव सशक्त नहीं होगा। खासकर महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, तबतक इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी उद्देश्य से उनकी सरकार कार्य कर रही है।
छात्र-छात्राओं से लेकर बुजुर्गों तक के लिए हमारी सरकार ने योजना चला रखी है, जिससे लोगाें को राहत मिल रहा है। कल तक कम उम्र में विवाह के बंधन में बंधने वाली किशोरियों को प्रोत्साहन राशि देकर उच्च शिक्षा दिलायी जा रही है। जेपीएससी के माध्यम से पंचायत सचिव, शिक्षकों, कृषि विभाग के कर्मियाें समेत अनेक नियुक्तियां की गयी हैं। जल्द सिपाही की बहाली होगी। उत्पाद सिपाही भी बहाल किए जायेंगे। अधिक से अधिक खाली पदों को भरने की कोशिश की जा रही है, ताकि रोजगार के अवसर दिए जा सकें।
मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी बनायी योजनाओं को विपक्षी साजिश करके असंवैधानिक करार दे देते हैं। स्थानीय, नियोजन नीति के खिलाफ लोग कोर्ट चले गए। अजीब हालत बना दी जाती है। षडयंत्र को पहचानना होगा। जब भी मौका मिलता है, विपक्षी जहर घोलने लग जाते हैं। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) में उन्हें इसके लिए जोरदार तमाचा पड़ा है। विधानसभा के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में जब उनकी सरकार बनी तो बड़ी समस्या कोरोना के रूप में सामने आ गयी। इसे झेलकर आगे बढ़े तो सरकार को कमजोर करने की साजिश रची जाने लगी। उन्हें जेल में डाल दिया गया। केन्द्र से योजनाएं मिलनी बंद हो गयीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि नहीं दी गयी। विभाग के मंत्री से मिलकर गुहार लगायी गयी। कोई पहल नहीं होने पर उन्हाेंने अबुआ आवास योजना की शुरूआत की और इस योजना से अबतक 30 लाख लोगाें को तीन कमरे का मकान बनाने के लिए राशि दी जा रही है।
बच्चियों को पढ़ने के लिए अधिकतम 15 लाख की सहायता राशि दी जा रही है। उनकी साढ़े चार साल की सरकार ने JSLPS के माध्यम से अबतक 10 हजार करोड़ रूपए रिलीज कर चुकी है, जिससे ग्रामीण महिलाएं सशक्त हो रही हैं।
उन्हाेंने कहा कि विपक्ष को जब भी मौका मिला, जोड़ तोड़ करने से बाज नहीं आया। स्थानीय लोगांे से संगठन नहीं संभला तो बाहरी लोगाें को बुलाकर बयानबाजी करायी गयी। उन्हाेंने जमीन का दलाल और चोर बताया गया, लेकिन सब उल्टा पड़ गया। विपक्ष अब युवा आक्रोश रैली कर रहा है। जिस सरकार ने युवाआें की भविष्य का बेड़ा गर्ग किया, उसे अब युवाओं की चिंता हो रही है। रेलवे, ऑल इंडिया, बैंक सहित अन्य सरकारी सेक्टर में नियुक्तियां बंद कर दी गयी। ऐसे में युवा आक्रोश रैली करके विपक्ष क्या साबित करना चाहता है?
मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी भाजपा की युवा आक्रोश रैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अच्छे दिन आपने नहीं लाए। पेंशन हम दे रहे हैं। Tension आप दे रहे हैं। युवाआंे के हित में कोई काम नहीं किया। फिर भी युवा आक्रोश रैली समझ से परे है।
मौके पर मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा कि एससी-एसटी एवं ओबीसी का आरक्षण कोर्ट के माध्यम से छीना जा रहा है। केन्द्र की सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति, OBC के खिलाफ है। यही कारण है कि भारत बंद में JMM ने आन्दोलन को समर्थन दिया। किसी कीमत पर आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होने दिया जायेगा। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार सबका ख्याल रख रही है।
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड से 12 सांसद जब हुआ करते थे तो किसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दिल्ली में आवाज नहीं उठाई। यही कारण है कि अबुआ आवास योजना लायी गयी। 8 की जगह 30 लाख लोगांे को इस योजना का लाभ अबतक दिया गया है। जरूरत पड़ने पर 60 लाख लोगांे को योजना से लाभांवित किया जायेगा।
उनकी योजनाआंे को लेकर सरकारी खजाना खाली हो जाने की अफवाह उड़ायी गयी, लेकिन जब वे हाथी उड़ाने की कोशिश कर रहे तो उन्हाें इसकी थोड़ी भी चिंता नहीं रही। आज की भीड़ बताती है कि यह सरकारी भीड़ नहीं, बल्कि जरूरतमंदाें की भीड़ है। विपक्ष अगर उसे सरकारी भीड़ साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह (Deepika Pandey Singh) ने कहा कि उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सभी वर्गों का ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना से महिलाओं की पहचान बढेगी। हमारी महागठबंधन की सरकार इस योजना में जल्द एक लाख रूपए सलाना करेगी।
