रामगढ़: विगत कुछ दिनों में रामगढ़ जिले में हुई भारी बारिश (Rain) से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी क्षति हुई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हुए नुकसान का जायजा जिला प्रशासन (District Administration) की टीम लेगी।
इस मुद्दे को लेकर सोमवार को उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने अपर समाहर्ता नेलसम एयोन बागे, अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन सहित अन्य अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक की।
रामगढ़ जिले में हुई भारी वर्षा से ग्रामीण क्षेत्रों में हुई क्षति
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त (Deputy Development Commissioner) ने सबसे पूर्व विगत कुछ दिनों में रामगढ़ जिले में हुई भारी वर्षा से ग्रामीण क्षेत्रों में हुई क्षति को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली।
इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर फसलों, पशुओं आदि को हुई क्षति का आकलन करते हुए जिला स्तर पर इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं उन्हें मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को हर प्रकार की संभव मदद यथा राशन आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
किसानों का पंजीकरण कराते हुए उन्हें योजना से जोड़ने का निर्देश दिया
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने झारखंड फसल राहत योजना (Jharkhand Crop Relief Scheme) के तहत अब तक हुए कार्यों की जानकारी प्रखंड वार प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों से ली।
इस दौरान उप विकास आयुक्त ने परियोजना निदेशक आत्मा सहित अन्य अधिकारियों को कार्यों में गति लाने एवं सभी योग्य किसानों का पंजीकरण कराते हुए उन्हें योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने PM Kisan के सभी लाभुकों का eKYC एवं जमीन सत्यापन का कार्य भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों (Block Education Extension Officers) को योजनाबद्ध तरीके से विद्यालयों में कैंप आयोजित कर सभी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) बनाने का निर्देश दिया।
वही इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी (Circle Officer) ने जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को सभी प्रज्ञा केंद्रों में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित निशुल्क नोटिस प्रज्ञा केंद्र के बाहर लगाने का निर्देश दिया।
प्रत्येक गांव में कम से कम 5 योजनाएं संचालित
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त (Deputy Development Commissioner) ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गांव में कम से कम 5 योजनाएं संचालित करते हुए सभी योग्य व जरूरतमंद लोगों को उनके क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
PM आवास योजना, बाबा साहब भीम राव अंबेडकर आवास योजना सहित अन्य आवास योजनाओं के तहत जिले में अब तक हुए कार्यों की समीक्षा के क्रम उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।
वहीं उन्होंने CM पशुधन विकास योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा योग्य ग्रामीणों को देने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों, गव्य विकास, पशुपालन विभाग को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया।
