रांची: झारखंड स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से संबंधित अनियमितताओं की जांच कर रहे वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के पुराने भवन में आयोजित इस सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा पेश की गई संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट पर गंभीर आपत्ति जताई। आयोग ने स्पष्ट कहा कि जेएसएससी द्वारा सौंपी गई वर्तमान मेरिट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही आयोग ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि वह शीर्ष अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन करते हुए एक नई संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार कर पेश करे।
सुनवाई के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की ओर से पेश किए गए आंकड़ों और तथ्यों का भी गहनता से अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मीना कुमारी एवं अन्य याचिकाओं (कुल 257 याचिकाएं) पर सुनवाई करते हुए शिक्षक नियुक्ति में सामने आई अनियमितताओं की जांच के लिए इस फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया था। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गौतम चौधरी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अदालत ने आयोग को तीन महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 6 अक्टूबर तय की गई है।
