रांची : झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान छात्र संगठनों और पुलिस-प्रशासन ने जिस संयम, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दिया है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए सराहनीय है। शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार का सम्मान करते हुए सरकार लगातार छात्रों से संवाद और वार्ता के माध्यम से समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को राजनीतिक हथियार बनाने और अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे दिग्भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास किया। भाजपा की कोशिश थी कि छात्रों के वास्तविक मुद्दों को पीछे धकेलकर आंदोलन को सरकार के साथ टकराव और राज्य में अशांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन छात्रों की समझदारी और पुलिस-प्रशासन के संयम के कारण भाजपा अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सकी।
विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा लगातार नकारे जाने के बाद भाजपा राजनीतिक रूप से बौखलाई हुई है। अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई के लिए वह अब झारखंड के युवाओं के भविष्य और उनकी चिंताओं को राजनीतिक अस्थिरता का माध्यम बनाने की कोशिश कर रही है। युवाओं को दिग्भ्रमित कर राज्य में तनाव और अराजकता का वातावरण तैयार करना भाजपा की इसी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन भाजपा को यह समझ लेना चाहिए यह झारखंड है। यह वह राज्य है जहां के युवा अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर जागरूक हैं। यह वह राज्य है जहां मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन लगातार युवाओं से संवाद और वार्ता के माध्यम से समाधान की अपील कर रहे हैं। झारखंड की जनता और युवा भाजपा की राजनीतिक साजिश को समझते हैं। भाजपा अपने मंसूबे में न कभी कामयाब हुई है और न उसे कामयाब होने दिया जाएगा।
सरकार छात्रों के मुद्दों पर गंभीर, वार्ता से समाधान की कोशिश, छात्र प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय समिति के समक्ष हुई वार्ता को सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है। छात्रों की मांगों और उनके भविष्य से जुड़े विषयों पर सरकार ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चर्चा की है तथा अधिकांश मुद्दों के समाधान की दिशा में सहमति और आगे बढ़ने की संभावनाएं बनी हैं। सरकार का स्पष्ट मत है कि छात्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान सड़क पर टकराव से नहीं, बल्कि संवाद, विमर्श और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार छात्रों की मांगों के प्रति संवेदनशील है और उनके हित में आवश्यक निर्णय लेने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
