तिरुवनंतपुरम: केरलम के विद्युत मंत्री सनी जोसेफ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें निजी कंपनी से बिजली नहीं खरीदने के राज्य सरकार के हालिया फैसले की जानकारी खबरों से मिली।
जोसेफ ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्हें मीडिया में आई खबरों से पता चला कि मुख्यमंत्री ने बिजली खरीद के मुद्दे पर बिजली सचिव और केरलम राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के अध्यक्ष से बातचीत की थी।
उन्होंने कहा, ”मुख्यमंत्री मंत्रियों से ऊपर होते हैं। जरूरत पड़ने पर वह किसी भी विभाग के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि, अंतिम फैसला मंत्रिमंडल ही करता है।” जोसेफ ने कहा कि उन्होंने भी कई बार मुख्यमंत्री से बातचीत की है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार से हुई बिजली आपूर्ति की बदौलत राज्य अक्टूबर में बिजली की जरूरतों को पूरा कर सका।
जोसेफ ने कहा कि यदि नवंबर 2026 से मई 2027 तक हिमाचल प्रदेश से बिजली मिलती तो यह केरलम के लिए फायदेमंद होता।
उनकी यह टिप्पणी निजी मंच जीएनए (जनरल नेटवर्क एक्सेस) से बिजली नहीं खरीदने के पहले के फैसले को सरकार द्वारा वापस लिए जाने की खबरों पर पूछे गए सवालों के जवाब में आई। जीएनए के माध्यम से बिजली खरीदने का सरकार का हालिया फैसला विभिन्न पक्षों की ओर से व्यापक आलोचना के बीच आया है।
मंत्री के बयान के बाद माकपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री पी राजीव ने सवाल उठाया कि केएसईबी के अनुसार राज्य में बिजली का तत्काल कोई संकट नहीं था इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने जीएनए से बिजली खरीदने का फैसला क्यों किया?
राजीव ने यह भी कहा कि अगर राज्य में बिजली संकट था भी तो हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने का विकल्प चुना जाना चाहिए था क्योंकि केएसईबी की भी यही राय थी।
उन्होंने आरोप लगाया, ”राज्य में बिजली संकट जानबूझकर पैदा किया गया था।”
माकपा नेता ने कहा कि अगर बिजली खरीदने का फैसला केएसईबी के पूर्व अध्यक्ष के पत्र के आधार पर लिया गया था, तो इससे जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
