जमशेदपुर: शहर के निजी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी और एलकेजी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होते ही एडमिशन फॉर्म की कीमत को लेकर विवाद गहरा गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) जुही रानी ने जिले के सभी निजी स्कूलों को एडमिशन फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस की बिक्री से होने वाली कुल आमदनी तथा उस पर किए गए खर्च का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की मांग की है।
पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से 6 अक्टूबर को जारी पत्र में कहा गया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए अलग-अलग स्कूलों में एडमिशन फॉर्म की कीमत 50 से 500 रुपये तक निर्धारित है। विभाग ने निर्देश दिया है कि स्कूल फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस की बिक्री से होने वाली कुल आमदनी का हिसाब रखें। इसके साथ ही फॉर्म की छपाई, वेबसाइट तैयार करने और उससे जुड़े अन्य खर्चों का स्पष्ट विवरण ऑडिट रिपोर्ट में देना अनिवार्य होगा l
जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष ज्ञान तनेजा ने कहा कि शहर के निजी स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और यहां से हर साल देश के टॉपर निकलते हैं। इसके बावजूद निजी स्कूलों को हर साल किसी न किसी बहाने निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि कई स्कूल 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन इसके एवज में मिलने वाली राशि भी समय पर नहीं मिलती। ऐसे में एडमिशन फॉर्म की आमदनी का हिसाब मांगने से स्कूल प्रबंधन परेशान हैं। लोयोला स्कूल के प्रिंसिपल फादर विनोद फर्नांडिस ने कहा कि एडमिशन फॉर्म की कीमत केवल प्रिंटिंग लागत या वेबसाइट तैयार करने के खर्च से तय नहीं होती। पूरी प्रक्रिया में कार्यालय संचालन समेत कई अन्य खर्च भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि रांची में भी फॉर्म की कीमत के साथ स्कूलों की फीस की समीक्षा होनी चाहिए। हर मामले में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से स्कूलों का संचालन प्रभावित हो सकता है।
एसोसिएशन के सचिव श्रीकांत नायर ने कहा कि नीट, जेईई मेन, एडवांस और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की कीमत 2,000 से 3,000 रुपये तक होती है। ऐसे में निजी स्कूलों के 400-500 रुपये के फॉर्म पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग विस्तृत जानकारी मांगता है तो स्कूल इसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन एसोसिएशन इस आदेश के खिलाफ उपायुक्त और मुख्यमंत्री से शिकायत करेगा। उन्होंने आरक्षित श्रेणी के बच्चों को पढ़ाने के एवज में स्कूलों को राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया है।
इस आदेश से जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नाराज है। एसोसिएशन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग करने की तैयारी में है। साथ ही एक-दो दिनों में उपायुक्त से मिलकर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराने की योजना है। वहीं, शिक्षा विभाग का कहना है कि इस निर्देश का उद्देश्य एडमिशन फॉर्म की कीमत और उससे होने वाली आय-व्यय की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अब देखना होगा कि विभाग और निजी स्कूल एसोसिएशन के बीच यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है।
