ग्रामसभा की सहमति के बिना प्रवेश पर विरोध
ग्रामीणों ने कहा कि पेसा कानून के प्रावधानों के अनुसार ग्रामसभा की अनुमति के बिना कंपनी के अधिकारियों को गांव और जंगल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद NLC और वन विभाग की टीम बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण करने पहुंच गई।
ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ग्रामसभा की अनुमति के बिना गांव में प्रवेश नहीं करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही अधिकारियों को छोड़ा जाएगा। हालांकि, ग्रामीणों ने यह भी कहा कि बंधक बनाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।
वन भूमि क्लीयरेंस के लिए पहुंची थी टीम
वन विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक, वन भूमि क्लीयरेंस की प्रक्रिया के तहत दिल्ली से विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बालूमाथ पहुंचे थे। उनके साथ रेंजर और अन्य वनकर्मी तथा NLC के अधिकारी भैंसादोन जंगल का निरीक्षण करने गए थे।
टीम को जंगल की जमीन की प्रकृति, वहां मौजूद पेड़-पौधों और वन्यजीवों से संबंधित जानकारी जुटानी थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया।
बंधक बनाए गए लोगों में NLC के जीएम अभय भगत, कर्मचारी विनोद कुमार और दिनेश कुमार शामिल थे। वन विभाग की ओर से पी. संजीवा रेड्डी, वन महानिरीक्षक सहायक (दिल्ली), रेंजर नंदकुमार मेहता, कैलाश साहू, रवि कुमार, सुनील कच्छप, आनंद चौधरी और संतोष उरांव मौजूद थे।
थाना प्रभारी की मध्यस्थता के बाद मिली रिहाई
अधिकारियों को रोके जाने की सूचना मिलने पर बालूमाथ थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों और कंपनी के अधिकारियों के बीच बातचीत कराई।
थाना प्रभारी ने कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में गांव में प्रवेश करने से पहले स्थानीय थाना और प्रशासन को सूचना दें, ताकि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। इसके बाद कंपनी की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया और शाम करीब पांच बजे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुक्त कर दिया गया।
4 नवंबर को NTPC की टीम को भी बनाया गया था बंधक
भैंसादोन गांव में यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 4 नवंबर को भी ग्रामीणों ने NTPC के अधिकारियों और कर्मचारियों को करीब पांच घंटे तक बंधक बनाकर रखा था।
उस दौरान कंपनी के जीएम आनंद अग्रवाल, एजीएम टी. पेरुमल, एजीएम रोहित पाल, तीन ड्रोन ऑपरेटर समेत अन्य कर्मचारियों को सुरांगी टोंगरी के पास रोक लिया गया था। ग्रामीणों की मांग थी कि ग्रामसभा की अनुमति के बिना कंपनी की टीम गांव में प्रवेश नहीं करे।
पुलिस के हस्तक्षेप और लिखित आश्वासन के बाद उन्हें छोड़ा गया था। इस मामले में ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।
लगातार हो रही इन घटनाओं से बालूमाथ के कोल परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों और कंपनी प्रबंधन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामसभा की सहमति, वन भूमि निरीक्षण और कोल परियोजना से जुड़े मुद्दे अब स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण विवाद का विषय बनते जा रहे हैं।


