मुंबई: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सोमवार को चेतावनी दी कि यदि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का कोई अधिकारी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों पर मराठी सीखने की एक महीने की समयसीमा समाप्त होने से पहले जुर्माना लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरनाईक ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि 12 अगस्त के शासनादेश (जीआर) में यह साफ कहा गया था कि आरटीओ अधिकारी उन ऑटो और टैक्सी चालकों को एक महीने का नोटिस जारी करेंगे, जिन्हें मराठी भाषा का ज्ञान नहीं है और उन्हें भाषा सीखने के लिए समय देंगे।
उन्होंने बताया कि यदि चालक एक महीने के बाद भी मराठी भाषा सीखने की अनिवार्यता को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनका लाइसेंस और बैज (बिल्ला) निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद चालकों को मराठी सीखने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि वे फिर भी विफल रहते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
सरनाईक ने कहा, “यदि कोई आरटीओ अधिकारी एक महीने की नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले चालकों पर गलत तरीके से जुर्माना लगाता पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
हालांकि, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो चालक जानबूझकर भाषा सीखने से इनकार करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरनाईक की यह टिप्पणी शिवसेना नेता और पार्टी में उत्तर भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले संजय निरूपम द्वारा उनसे मुलाकात करने और जुर्माना रोकने की अपील करने के बाद आई है।
निरूपम ने यह भी आरोप लगाया था कि चालकों को एक महीने का नोटिस दिए बिना ही उन पर 25,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा रहा हैं।
20 अगस्त को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) ने मराठी भाषा का कामचलाऊ ज्ञान न होने पर 1,268 वाणिज्यिक यात्री वाहन चालकों (मुख्य रूप से ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालक) को नोटिस जारी किए थे। इसके एक दिन बाद, पूरे महाराष्ट्र में 1,499 गैर-मराठी भाषी चालकों को नोटिस जारी किए गए थे।
सरनाईक ने जानकारी दी कि अब तक 1,65,600 गैर-मराठी भाषी ऑटो और टैक्सी चालक मराठी कक्षाओं में भाग ले चुके हैं।
