नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के बीच वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट बनाने की कवायद वित्त मंत्रालय 12 अक्टूबर से शुरू करेगा।
केंद्र में 2019 में दूसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट होगा।
आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग के 16 सितम्बर, 2021 की तारीख वाले बजट सर्कुलर (2022-23) के मुताबिक बजट पूर्व और आरई (संशोधित अनुमान) की बैठकें 12 अक्टूबर, 2021 से शुरू होंगी।
हालांकि, वित्त मंत्रालय को अगले वर्ष के बजट में मांग सृजन, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को निरंतर आठ फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर के रास्ते पर रखने जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान देना होगा।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट सर्कुलर के मुताबिक सभी वित्तीय सलाहकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिशिष्ट एक से सा7 में निहित इन बैठकों से संबंधित जरूरी विवरण यूबीआईएस (केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली) के आरई मॉड्यूल में दर्ज किए गए हैं।
व्यय सचिव द्वारा अन्य सचिवों और वित्तीय सलाहकारों के साथ चर्चा पूरी करने के बाद वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों (बीई) को अस्थायी तौर पर अंतिम रूप दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सर्कुलर में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पूर्व बैठकें 12 अक्टूबर से शुरू होंगी और नवंबर के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेंगी।
सर्कुलर के मुताबिक इस वर्ष की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अंतिम बजटीय आवंटन का आधार समग्र वित्तीय स्थिति होगा, जो मंत्रालय और विभाग की अवशोषण क्षमता के अधीन होगा।
