नई दिल्ली: खेलों में सामूहिक भागीदारी और बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने आम बजट में खेलो इंडिया योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 2025-26 तक के लिए 3165.50 करोड़ रुपये बढ़ाया है।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया योजना को जारी रखने की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
मंत्री ने कहा, मंत्रालय और सभी हितधारकों की ओर से मैं प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने खेलो इंडिया योजना के कार्यकाल को अगले पांच सालों के लिए बढ़ाने के साथ-साथ इसके बजटीय आवंटन में वृद्धि की है।
बजट 2022 में 48 प्रतिशत और इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल करना। खेलो इंडिया योजना खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना है, जिससे जनता अपने माध्यम से खेल की शक्ति का उपयोग कर सके।
उन्होंने कहा, खेलो इंडिया कार्यक्रम में खेल के मैदान का विकास, सामुदायिक कोचिंग विकास, सामुदायिक खेलों को बढ़ावा देना, स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर एक मजबूत खेल प्रतियोगिता संरचना की स्थापना के साथ-साथ ग्रामीण/स्वदेशी खेल, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खेल शामिल हैं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मौजूदा खेलो इंडिया योजना के मूल उद्देश्यों, दृष्टि और संरचना को बरकरार रखा गया है।
हालांकि, मौजूदा योजना को लागू करते समय इस मंत्रालय के अनुभव के साथ-साथ तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ता के आधार पर योजना को कुछ समान घटकों को बड़े घटकों के साथ विलय/सम्मिलित करके पुनर्व्यवस्थित और युक्तिसंगत बनाया गया है।
इस प्रकार बारह मौजूदा घटकों को निम्नलिखित पांच घटकों में संघनित किया गया है।
खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन, खेल प्रतियोगिताएं, प्रतिभा विकास, खेलो इंडिया केंद्र खेल अकादमियों और फिट इंडिया मूवमेंट खेल के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना है।
योजना की अन्य विशेषताओं को स्थापित अच्छी प्रथाओं की निरंतरता और मजबूती के लिए व्यापक रूप से बरकरार रखा गया है।
