रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सोमवार को कृषि विभाग के अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि घोषणा पत्र के किसी भी वादे को सरकार पूरा नहीं कर सकी है।
उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जो वादा झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार ने किया था, उस पर कोई काम नहीं हुआ।
सरकार ने किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ करने की घोषणा की थी। सरकार बताए कितने किसानों का दो लाख रुपये का ऋण माफ हुआ।
उन्होंने कहा कि सरकार ने नारों और वादों के भरोसे जनता का समर्थन तो लिया, लेकिन जनता के भरोसे का एक भी काम नहीं किया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए चेम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने का वादा पिछले बजट सत्र में किया था, जो अबतक नहीं बना।
कृषि कार्य के लिए सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का वादा किया था, आज तक इस पर सरकार एक कदम नहीं चली है। मुफ्त डीजल देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि किसानों को पूर्व की सरकार में कृषि कार्य के लिए 25 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा था, केंद्र सरकार की तरफ से छह हजार का अनुदान मिलता था, उसे भी वर्तमान सरकार ने बन्द कर दिया।
उन्होंने कहा कि यह कह सकते हैं कि किसानों को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। पहले जो मिलता था उसे भी बंद कर दिया गया।
ढाई साल में एक भी काम किसानों के हित में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को कम दाम में डीजल और पेट्रोल देने के नाम पर सरकार उनका मजाक उड़ा रही है।
