HomeझारखंडNITI Aayog की टीम 11 जुलाई को झारखंड दौरे पर आएगी

NITI Aayog की टीम 11 जुलाई को झारखंड दौरे पर आएगी

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रांची: नीति आयोग (NITI Aayog) की टीम 11 जुलाई को झारखंड (Jharkhand) के दौरे पर आएगी और राज्य में चल रही केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा (Review of Central Schemes) करेगी। नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद कुमार पॉल के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम 12 जुलाई को 12.30 बजे प्रोजेक्ट भवन (Project Building) सभागार में राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेगी।

NITI Aayog की टीम 11 जुलाई को झारखंड दौरे पर आएगी NITI Aayog team will visit Jharkhand on July 11

हेमंत सोरेन से भी नीति आयोग की टीम के मिलने की संभावना

इस टीम में वरीय सलाहकार नीरज सिन्हा, डॉ अशोक, ए सोनू सोनकुसरे, डॉ थ्यागराजू, नमन अग्रवाल और एसजी शिंदे शामिल हैं।

दो दिवसीय इस दौरे में नीति आयोग की टीम के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय और योजनाओं को लेकर मंथन होगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) से भी NITI Aayog की टीम के मिलने की संभावना है।

11 जुलाई को शाम 7.30 बजे दिल्ली से रांची पहुंचेगी

जानकारी के अनुसार नीति आयोग की टीम 11 जुलाई को शाम 7.30 बजे दिल्ली से रांची पहुंचेगी। राज्य सरकार ने झारखंड भवन पर आ रहे डॉ विनोद कुमार पाल सहित सभी नीति आयोग के सदस्यों को राजकीय अतिथि घोषित किया है।

झारखंड मंत्रालय में 12 जुलाई को 12:30 बजे होने वाली समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे।

इस बैठक में राज्य में चल रहे हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्रीय मद से बन रही सड़क, स्वास्थ्य एवं रेल हवाई मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

इधर, नीति आयोग के टीम के झारखंड दौरे को लेकर राज्य सरकार के विभिन्न विभागोंं ने तैयारियां शुरू कर दी है।

केंद्रीय योजनाओं की अद्यतन स्थिति से संबंधित रिपोर्ट सभी विभागों से मुख्य सचिव कार्यालय में मंगाया जा रहा है, जिससे समेकित रिपोर्ट राज्य की ओर से नीति आयोग को दी जाए।

MSME निदेशालय की स्थापना और जिला उद्योग केंद्रों को विकसित करने की मांग

उल्लेखनीय है कि 27 मई को केंद्रीय नीति आयोग की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के सामने कई प्रस्ताव रखे थे।

उन्होंने MSME निदेशालय की स्थापना और जिला उद्योग केंद्रों को विकसित करने की मांग को भी रखा था।

साथ ही MSME में अस्थाई पूंजी की सब्सिडी को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर अधिकतम 40 फीसदी करने के मुद्दे पर भी कई सुझाव दिए थे।

आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में कहा था कि झारखंड ने विगत 3 वर्षों में विकास की गति को काफी तेजी से पकड़ा है।

झारखंड में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। इसको लेकर के मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि केंद्र और राज्य के मिलकर काम करने से झारखंड तेजी से विकास कर सके।

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