भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में तुरंत शिक्षकों की तैनाती करें।
स्कूल एवं जन शिक्षा (एसएंडएमई) विभाग के सचिव एन. तिरुमला नाइक ने छह अगस्त को सभी जिला कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा, “आपसे अनुरोध है कि अपने जिले के सभी एकल शिक्षक वाले स्कूलों की स्थिति की तुरंत समीक्षा करें और शिक्षकों की तैनाती/समायोजन के लिए तत्काल कदम उठाएं, ताकि हर स्कूल में बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार कम से कम तय संख्या में शिक्षक उपलब्ध हों।”
सचिव ने कलेक्टरों से 15 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।
उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक है, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 2025-26 शैक्षणिक सत्र तक राज्य में कुल 1,458 ऐसे स्कूल हैं, जहां केवल एक शिक्षक है। इससे करीब 60,000 छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।
