रांची: झारखंड (Jharkhand) में होने वाले नगर निकाय चुनाव (Municipal Elections) से पहले राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट करवाने वाली है।
इसके तहत OBC आरक्षण (OBC Reservation) की सीमा तय करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा।
नगर विकास विभाग ने आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
OBC आरक्षण की सीमा तय करते हुए निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे
यह प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी के लिए लंबित है। आयोग में अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे, यह अभी सामने नहीं आया है लेकिन हाई कोर्ट (High Court) के किसी सीटिंग या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है।
अपने गठन के बाद डेढ़ से दो महीने के अंदर आयोग OBC आरक्षण की सीमा तय करने के लिए सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार OBC आरक्षण की सीमा तय करते हुए निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है
नगर निकाय चुनाव में देर होने से झारखंड को 15वें वित्त आयोग की मदद से वंचित होना पड़ सकता है।
शहरी निकायों के विकास के लिए झारखंड ने करीब 1600 करोड़ रुपये का दावा वित्त आयोग से किया है।
इसलिए राज्य सरकार भी यह चाहती है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराया जाए। झारखंड में 48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है।
इनमें से 34 निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में खत्म हो चुका है, वहीं 13 निकायों में पिछले तीन साल से चुनाव लंबित है।
