रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में आम लोगों की सुनी समस्याएं, दिए कई दिशा निर्देश

News Aroma Media
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रांची: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को लोहरदगा पहुंचे।

उरांव ने अपने प्रवास के दौरान कांग्रेस जनों एवं आम लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।

इस दौरान लोहरदगा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर उराँव ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया।

ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था एवं गरीबों तक कंबल पहुंचाने का भी निर्देश दिया।

उरांव ने कहा कि पूरे राज्य में धान क्रय केंद्र केंद्रों की संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है और सारे स्थानों पर धान क्रय का काम जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वक्त पिछले वर्ष की तुलना में अधिक धान की खरीदारी होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार  विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गयी है।

चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में लक्ष्य को हासिल कर लेने की उम्मीद है। सरकार ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए काफी हद तक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और विकास को गति देने का काम किया है।

उरांव ने कहा कि झारखंड राज्य के विकास को लेकर सरकार पूरे समर्पण भाव के साथ काम कर रही हैं।

विगत 25 मार्च 2020 को कोरोना संक्रमण का दौर शुरू होने के बाद यहां की जनता को सबसे अधिक आवश्यकता अनाज और रोजगार की थी। लॉकडाउन लगने की वजह से लोग अपने गांव, अपने घर वापस लौटे थे।

ऐसे में उन्हें रोजगार की आवश्यकता थी। सरकार ने दोनों ही विषयों को गंभीरता से लेते हुए जनता को रोजगार और अनाज उपलब्ध कराने का काम किया।

29 दिसंबर को राज्य सरकार का कार्यकाल एक वर्ष पूरा होने जा रहा है।

इस दौरान पार्टी घोषणा पत्र के अनुरूप किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के अनुरूप एक रुपया के टोकन मनी पर 50000 रुपये की ऋण माफी का काम शुरू हो जाएगा।

इसके अलावा किसानों के लिए मुख्यमंत्री फसल राहत कोष योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना की भी शुरुआत होने जा रही है।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान करीब 1400 की योजनाओं का उद्घाटन भी होगा और लगभग 1100 की योजनाओं का शिलान्यास के अलावा 15 योजनाएं लांच की जाएगी।

उन्होंने कहा कि एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर विभिन्न विभागों में हुई नियुक्तियों को लेकर चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया जाएगा।

जबकि लाखों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करने का कार्यक्रम है।

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