मंगलवार को डीसी ने SIR-2026 के तहत मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और निर्वाचन संबंधी अभिलेखों के रखरखाव को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। औसत प्रदर्शन से नीचे रहने वाले विधानसभा क्षेत्रों के AERO को भी शोकॉज करने का निर्देश दिया गया।
30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 नवंबर को प्रस्तावित अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले सभी कार्यों की बारीकी से जांच की जाए। उन्होंने ERO और AERO को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची से जुड़ी त्रुटियों और विसंगतियों को दूर करने को कहा।
उन्होंने तार्किक विसंगति (Logical Discrepancy) और नो मैपिंग (No Mapping) से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही फॉर्म-6 के निष्पादन की भी समीक्षा की गई। सभी ERO को अधीनस्थ कर्मचारियों के काम की नियमित निगरानी करने को कहा गया।
छठ घाटों की सफाई और सुविधाओं पर निर्देश
आगामी छठ महापर्व को देखते हुए डीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों के तालाबों एवं छठ घाटों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने छठ पूजा समितियों के साथ समन्वय बनाकर साफ-सफाई और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।
सरकारी कार्यालयों में बिचौलियों पर रोक लगाने का निर्देश
बैठक में डीसी ने अधिकारियों को आम नागरिकों के साथ संवेदनशीलता और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि प्रखंड, अंचल, थाना और पंचायत स्तर के कार्यालयों में लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान होना चाहिए।
उन्होंने सरकारी कार्यालयों में बिचौलियों की भूमिका पर पूरी तरह रोक लगाने और सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही स्थानीय थानों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने को कहा।
आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ तो CO होंगे जवाबदेह
आदिवासी भूमि की सुरक्षा को लेकर भी डीसी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले के किसी भी अंचल में आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत या मामला सामने आने पर संबंधित अंचल अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में भूमि संबंधी मामलों की नियमित निगरानी करने और आदिवासी जमीन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
