रांची उपायुक्त ने दिया मांडर सीओ का वेतन स्थगित करने का आदेश

News Aroma
3 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने मंगलवार को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने लंबित दाखिल-खारिज की अद्यतन स्थिति, अवैध जमाबंदी, भू-अर्जन, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन आदि की विस्तार से समीक्षा की।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिये। बैठक में सबसे पहले उपायुक्त द्वारा प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गयी।

अंचलवार आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अच्छा प्रदर्शन करनवाले अंचल की प्रशंसा की और जिन अंचल में ज्यादा मामले लंबित हैं उन्हें फटकार भी लगायी।

उपायुक्त ने कहा कि प्रमाण पत्रों से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लायें। बैठक के दौरान उपायुक्त ने लंबित म्यूटेशन के मामलो की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने लंबित म्यूटेशन के मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का निदेश दिया।

सीमांकन के मामलों की भी अंचलवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित मामलों के यथाशीघ्र निष्पादन के निर्देश दिये।

अन्तर्विभागीय भू-हस्तांतरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, विद्युत विभाग एवं अन्य प्रस्तावों के लिए चिन्हित भूमि को आवश्यक कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द हस्तांतरण के लिए सभी अचंलाधिकारियों को निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि जिले में कहां-कहां जीएम लैंड उपलब्ध है इसकी जानकारी रखें ताकि ससमय भूमि का हस्तांतरण किया जा सके।

पलमा-गुमला टोल प्लाजा निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण हटाने में शिथिलता बरतने पर उपायुक्त ने मांडर सीओ का वेतन स्थगित करने का आदेश दिया।

उन्होंने कहा कि संतोषजनक कार्यप्रगति नहीं होने तक सीओ का वेतन स्थगित रहेगा। अंचल अधिकारी रातू के कार्य को लेकर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार लगायी।

पिछले दिनों अंचल के निरीक्षण का रिपोर्ट तैयार करने का निदेश संबंधित अधिकारी को देते हुए उपायुक्त ने अंचलअधिकारी के कार्यशैली से विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया।

बैठक में उपायुक्त ने भू-अर्जन से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एवं राज्यस्तरीय परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।

विभिन्न परियोजनाओं में वनभूमि से संबंधित कोई मामला तो नहीं इसकी भी जानकारी उपायुक्त ने ली। बैठक में कई अधिकारी मौजूद थे।

Share This Article