Ranchi Court News: रांची के बड़गाईं अंचल में सेना की जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में निलंबित IAS और पूर्व उपायुक्त (DC) छवि रंजन की क्रिमिनल रिट याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
क्या है मामला?
ED ने रांची के बड़गाईं अंचल में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी खरीद-बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस घोटाले में छवि रंजन को मुख्य आरोपी बनाया है। उनके साथ कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को भी आरोपित किया गया है। ED ने 2023 में छवि रंजन को गिरफ्तार किया था, और वह तब से रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं।
छवि रंजन की दलील
छवि रंजन ने अपनी क्रिमिनल रिट याचिका में रांची की विशेष PMLA कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान को चुनौती दी है। उनके वकील ने दलील दी कि बिना अभियोजन स्वीकृति (प्रॉसिक्यूशन सैंक्शन) के उनके खिलाफ ट्रायल चलाना गैरकानूनी है। साथ ही, उन्होंने ED के आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं।
ED का पक्ष
ED का दावा है कि छवि रंजन ने उपायुक्त के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर सेना की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हस्तांतरित किया। इस घोटाले में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है। ED ने छवि रंजन और अन्य आरोपियों के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी, दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं।
पिछली कार्रवाई
विशेष PMLA कोर्ट ने 2024 में छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं और वह प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद रंजन ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर अभी फैसला लंबित है।
