रांची: उपायुक्त छवि रंजन ने शनिवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में सबसे पहले उपायुक्त ने केसीसी की समीक्षा की।
जिला में अब तक 50000 केसीसी आवेदनों का निष्पादन किया गया है, योजना के तहत और अधिक एप्लीकेशन जेनरेट करने और आवेदनों के निष्पादन के लए उपायुक्त ने सभी बीडीओ को प्रत्येक गुरुवार को बैंकर्स के साथ बीएलबीसी की बैठक करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जितने भी फॉर्म जमा किये गये हैं । उनका बैंक के साथ मिलान करें, साथ ही जो भी फॉर्म रिजेक्ट किये जा रहे हैं उनका त्रुटि निराकरण करें।
पशुधन विकास योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त को सभी बीडीओ के साथ समय-समय पर योजना की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
इस योजना से संबंधित फॉर्म प्राप्त कर सभी बीडीओ को प्रखण्ड के टीवीओ के साथ बैठक करने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया। बैठक में उपायुक्त द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गयी।
उपायुक्त छवि रंजन ने समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि आईटीडीए की जिन योजनाओं का कनवर्जेंस किया जा सकता है, उसे कनवर्ज का पूरा करने का हरसंभव प्रयास करें।
बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना और भीमराव अंबेडकर आवास योजना की प्रखण्डवार समीक्षा की।
उन्होंने 15 अक्टूबर तक सभी पीएमएवाई तथा भीमराव अंबेडकर आवास योजना से सम्बंधित योजनाओं की स्वीकृति करने का निर्देश दिया।
खाद्य आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सोना सोबरन साड़ी-धोती योजना के लिए तिथिवार जानकारी अखबार में प्रकाशित कर सामग्री का वितरण करने का निर्देश दिया।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपायुक्त ने कहा कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही धोती- साड़ी का वितरण करें, इसे सुनिश्चित करें।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड बनाने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने प्रसन्नता जाहिर की।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत लक्ष्य को जिला में ससमय प्राप्त किया गया। हरा राशन कार्ड का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पीएचएच कार्ड में कन्वर्ट करने से रिक्तियां आयी हैं।
उपायुक्त ने हरा राशन कार्ड ने आवेदन प्राप्त करने के लिये पूजा पंडालों में शिविर लगाने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया।
प्री मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को साप्ताहिक समीक्षा करने का निदेश दिया।
उन्होंने 31 अक्टूबर तक छात्रवृति का कार्य पूर्ण करने को कहा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिये शैक्षणिक संस्थानों का वेरिफिकेशन करने का भी निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
उपायुक्त कोर्ट में पांच , तीन वर्ष से ज्यादा पुराने मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त की ओर से दिया गया। उपायुक्त द्वारा जिसमें पिटीशनर उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनका निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया है।
ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराने का निदेश उपायुक्त की ओर से दिया गया। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की श्रेणी में वैसे श्रमिक आते हैं जिनका जिनका पीएफ नहीं कटता।
डीसी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, मिड डे मील के रसोईया, फेरी वाले, खोमचे वाले इत्यादि का निबंधन करवाना है।
सभी आवेदकों को अपना आधार नम्बर तथा आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता जमा करना आवश्यक है। सभी का प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से निबंधन होगा।
उपायुक्त ने इस संबध में सभी बीडीओं र्को ईंट भट्ठा, क्रशर और बालू उठाव में लगे मजदूरों के लिए निबंधन के लिए बैठक करने का निर्देश दिया। जिला परिवहन पदधिकारी को इस संबंध में उन्होंने सभी ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि पोटो हो योजना के तहत, हर पंचायत में एक खेल मैदान होना चाहिए, जिसमें टॉयलेट और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था होगी। उपायुक्त ने कहा कि अगर पंचायत में मैदान चिन्हित कर लिया गया है तो टोला में भी खेल मैदान चिन्हित करें।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की भी उपायुक्त ने समीक्षा की। सभी बीडीओ को उपायुक्त ने मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान तथा मुखिया सभी को जानकारी देकर उनकी सहायता प्राप्त करते हुए आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के तहत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने वृद्धावस्था पेंशन का लक्ष्य ससमय पूरा करने का निर्देश दिया।
