रांची: स्थानीय और नियोजन नीति मामले को लेकर आदिवासी एवं मूलवासी सामाजिक संगठनों के संयुक्त अभियान के तत्वावधान में मंगलवार को कोर कमेटी की बैठक हुई।
शिक्षाविद डॉ करमा उरांव की अध्यक्षता में प्रेस क्लब में हुई बैठक में कई निर्णय लिये गये।
बैठक को संबोधित करते हुए उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार स्थानीय एवं नियोजन नीति पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं ले रही है।
इसलिए कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 20 दिसंबर को राजभवन के समक्ष महाधरना आयोजित किया जायेगा । साथ ही स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जायेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का रुख स्थानीय के हक- अधिकार के पक्ष में नहीं है और यह सरकार बाहरियों के हित की रक्षा में ज्यादा ध्यान दे रही है।
उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि सोना सोबरन साड़ी धोती वितरण योजना के लिए आपूर्ति का कार्य मुंबई के व्यापारी को दिया गया है।
जबकि इस कार्य को यहां के बुनकरों, झारक्राफ्ट एवं अन्य स्थानीय व्यापारियों को दी जानी चाहिये थी।
बैठक का संचालन अंतु तिर्की ने किया और धन्यवाद ज्ञापन निरंजना हेरेंज टोप्पो ने किया। बैठक में सुनील सिंह, प्रेम शाही मुंडा, बलकू उरांव सहित अन्य लोग उपस्थित थे ।
