रांची: यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत घर बनवा रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जी हां, अब योजना की स्वीकृति के बाद महज 100 दिनों के भीतर ही आवास निर्माण का कार्य पूरा करना होगा। इससे संबंधित निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने राज्य के सभी डीसी व डीडीसी को जारी कर दिया है।
आवास निर्माण की गति संतोषजनक नहीं
सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि इस लक्ष्य को पूरा कराने के लिए पंचायत से लेकर जिला स्तर तक लाभुकों को समय पर किस्तों की उपलब्धता एवं आवास निर्माण में उन्हें हर अपेक्षित सहयोग करने की जरूरत है।
इसके लिए दिन-प्रतिदिन एक.एक आवास की मॉनिटरिंग की जाए। जिन स्वयंसेवकों द्वारा इस कार्य में अभिरुचि नहीं ली जा रही है, उनके स्थान पर रोजगार सेवकों या सखी मंडल से कार्य लिया जा सकता है।
उपायुक्तों को लिखे पत्र में कहा गया है कि दोनों योजनाओं में लक्ष्य के विरुद्ध आवासों को पूरा करने की प्रगति संतोषजनक नहीं है।
मॉनिटरिंग को सेपरेट नोडल पदाधिकारी
डीसी व डीडीसी के वर्क लोड को ध्यान में रखते हुए निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम या निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन को दिन.प्रतिदिन की मॉनिटरिंग के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
जिन जिलों में ये दोनों पद खाली हैं, वहां उपायुक्त किसी वरीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर विभाग को सूचित करेंगे। आगामी बैठकों में समीक्षा इन नोडल पदाधिकारियों के साथ ही की जाएगी।
प्रखंड समन्वयक होंगे सेवा मुक्त
बार.बार निर्देश के बावजूद जिन प्रखंडों में आवास की स्वीकृति, किस्तों का भुगतान एवं आवास पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उनके प्रखंड समन्वयकों को अंतिम अवसर देते हुए सेवा मुक्त किया जाए।
साथ ही उन प्रखंडों के बीडीओ के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया हो। जो जिला एवं प्रशिक्षण समन्वयक बार.बार निर्देश दिये जाने के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी सेवा मुक्त करें।
14 जिलों में इसी महीने पूरे हों आवास निर्माण
कई जिलों में परमानेंट वेटिंग लिस्ट ;पीडब्लूएलद्ध पूरी नहीं हुई है। ऐसे में इन जिलों में नवंबर में ही कार्य पूरे करने को कहा गया है। इनमें लातेहार, हजारीबाग, पलामू, पाकुड़, बोकारो, गोड्डा, गिरिडीह, दुमका, धनबाद, चतरा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा एवं गढ़वा जिले शामिल हैं।
अब हर सोमवार होगी समीक्षा
26 नवंबर को आवास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, जिसमें नोडल पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक भाग लेंगे। इसके बाद छह दिसंबर से प्रत्येक सोमवार को इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
