रांची: रांची नगर निगम ने धुर्वा स्थित लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवंटित फ्लैटों को अवैध रूप से किराये पर देने की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। निगम की प्राथमिक जांच के बाद 232 लाभार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच में पाया गया कि कई आवंटी खुद वहां न रहकर फ्लैटों को किराये पर दे रहे हैं। यह प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के SOP की कंडिका-16 का सीधा उल्लंघन है, जो आवास को किराये पर देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।
सभी 232 आवंटियों को निर्देश दिया गया है कि वे 24 घंटे के भीतर खुद के वहां रहने का सबूत निगम को प्रस्तुत करें। समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या साक्ष्य न देने पर संबंधित आवास का आवंटन तत्काल प्रभाव से रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रांची नगर निगम ने दोहराया है कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को स्थायी आवास देने के लिए है। किसी भी परिस्थिति में अवैध किरायेदार या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
