रांची: झारखंड में कृषि बाजार शुल्क (Agricultural Market Fee) लागू करने के निर्णय को अब तक वापस नहीं लेने के मामले में झारखंड चैंबर ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।
इसे लेकर झारखंड चैंबर (Jharkhand Chamber) ने कहा है कि अगर 15 मई तक मंडी शुल्क विधायक वापस नहीं होता है तो 16 मई से खाद्य आपूर्ति व्यवस्था ठप कर दी जाएगी।
16 मई से राज्य में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था ठप कर दी जाएगी
झारखंड चैंबर के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने गुरुवार को कहा कि विधेयक के विरोध में पिछले एक माह से व्यवसाई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि अगर 15 मई तक मंडी शुल्क विधेयक वापस नहीं होता है तो 16 मई से राज्य में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था ठप कर दी जाएगी।
