मुंबई: उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना को बड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय ने अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता (SSLP) और मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। कार्रवाई रविवार की देर रात हुई।
विधायिका ने शिवसेना के बागी नेता और अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को SSLP और विद्रोही समूह के उम्मीदवार भरत गोगावाले को मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता दी है।
20 जून को भड़की सेना में विद्रोह के बाद, सेना ने अपने तत्कालीन SSLP नेता शिंदे को हटा दिया था और उनकी जगह अजय चौधरी (Ajay Choudhary) को नियुक्त किया था, इसके अलावा प्रभु को मुख्य सचेतक के रूप में नामित किया गया था।
शिवसेना के कदम को अवैध करार देते हुए गुवाहाटी में डेरा डाले हुए विद्रोही समूह ने गोगावाले को अपना मुख्य सचेतक नियुक्त करके पलटवार किया और दावा किया कि शिंदे SSLP नेता बने रहे।
चौधरी ने सोमवार (4 जुलाई) को कहा कि विधानमंडल सचिवालय (Legislature Secretariat) को नियुक्तियों को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है और वे इसे अदालत में चुनौती देंगे।
दिन की शुरुआत में शिवसेना के प्रभु और शिंदे समूह के गोगावाले ने बाद में होने वाले विश्वास मत से संबंधित सभी शिवसेना नेताओं (Shiv Sena leaders) के लिए व्हिप जारी किया।
संजय राउत फैसले के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार
यह याद किया जा सकता है कि रविवार को भी दोनों पक्षों ने सभी शिवसेना विधायकों को व्हिप जारी किया था, जिससे अध्यक्ष चुनाव के बाद कड़ी आपत्तियां और कड़वे जवाबी दावे किए गए थे।
जबकि शिवसेना ने दावा किया कि 49 (विद्रोही) विधायकों ने उसके व्हिप का उल्लंघन किया, शिंदे समूह ने तर्क दिया कि 16 (शिवसेना) विधायकों ने स्पीकर चुनावों के लिए उसके व्हिप का पालन नहीं किया।
शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोमवार को राज्य विधानमंडल सचिवालय (State Legislature Secretariat) के कदम की कड़ी आलोचना की और कहा कि पार्टी फैसले के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है।
कई उदाहरणों का हवाला देते हुए राउत ने दोहराया कि 56 वर्षीय ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ही एकमात्र शिवसेना है और सभी विधायकों ने इसके टिकट और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव (Election) जीता है।
