झारखंड

पलामू में लंबित आवासों को पूरा कराने के लिए अधिकारियों को सौंपा गया टास्क

मेदिनीनगर: Deputy Commissioner आंजनेयुलू दोड्डे ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana)-ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की।

समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने लक्ष्य के विरुद्ध लंबित आवासों की जानकारी ली।

159882 आवासों का निर्माण

इसपर DDC ने बताया गया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 159882 आवासों का निर्माण कराया जाना है।

इसके सापेक्ष अबतक 140099 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है जबकि 19783 आवास (Accommodation) लंबित हैं।

बताया गया कि कहीं जमीन विवाद, कहीं लाभुक का पलायन कर जाना तो कहीं तय मानक से बड़े आकर का घर निर्माण करना आवासों के लंबित होने की मुख्य वजह है।

इस पर उपायुक्त ने जिले में लंबित सभी आवासों को पूर्ण कराने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को टास्क सौंपा है।

शत प्रतिशत सुधार करवाने की बात

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि आवास लंबित रहने का एक कारण डुप्लीकेट जॉब कार्ड (Duplicate Job Card) का होना भी है।

इसपर DDC ने बताया कि इसमें सुधार के लिए लिंक क्रियाशील हो गया है। ऐसे में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ऐसे सभी लाभुकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए Duplicate Job Card में शत प्रतिशत सुधार करवाने की बात कही।

उपायुक्त ने सर्टिफिकेट केस के बावजूद आवास निर्माण नहीं करा रहे लाभुकों पर नियमानुसार कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने की बात कही।

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