न्यूज़ अरोमा रांची: आवास दिवस के अवसर पर आयोजित ऑनलाइन बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति आख्या प्रस्तुत की।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रथम चरण (2016-2019) में झारखंड को कुल 52,8791 आवास का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 52 8791 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है और अब तक 5,00867 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है, जो 95 फीसदी है।
मंत्री आलम गुरुवार को आवास दिवस के अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में बोल रहे थे।
बैठक में समीक्षा के क्रम में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।
आलम ने बताया कि द्वितीय चरण (2019-20) में कुल लक्ष्य 3,22,000 के विरुद्ध 3,21,431 आवासों को स्वीकृति दी गई, जिसमें कुल 2,13,816 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 66 प्रतिशत है।
आवास पूर्ण करने के मामले में कुल लक्ष्य का 84 प्रतिशत आवास अभी तक पूर्ण किए जा चुके हैं।
कुल 1749 भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराते हुए आवास उपलब्ध कराया गया है।
स्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित कुल 215293 अयोग्य लाभुकों को अभी तक हटाया गया है।
वर्ष 2020-21 के संशोधित लक्ष्य 422125 के विरुद्ध अभी तक कुल 2,90,446 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा शेष आवासों की स्वीकृति 31 दिसम्बर 2020 तक देने की प्रक्रिया जारी है।
मंत्री आलम ने बताया कि 16 नवम्बर से 22 नवम्बर तक पूरे राज्य में आवास सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
अंत में आलम के द्वारा केन्द्रांश की लंबित राशि 770.65 करोड़ों रुपए यथाशीघ्र विमुक्त करने का आग्रह किया।
