नई दिल्ली: बेघर लोगों को भी सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार योजना बना रही है।
जिसके लिए जल्द ही एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। जिसके तहत NGO बेघर लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकेगी।
जिसके बाद केंद्र सरकार इन नामों को अलग-अलग राज्यों को भेजेगी जिससे कि ये लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल हो सके।
फिलहाल राशन कार्ड न होने के चलते ऐसे लोगों को सब्सिडी वाला अनाज नहीं मिल रहा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि बेघर लोगों का राशन कार्ड बनवाना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि इनके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होता है।
इसलिए मंत्रालय ने NIC को एक ऐसा पोर्टल तैयार करने के लिए कहा है, जिस पर ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सके। उन्होंने कहा, ‘NGO ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद करेगी।
इसके बाद राज्यों से इन लोगों को PDS के लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल करने के लिए कहा जाएगा।
लोग वन नेशन वन राशन कार्ड
सुधांशु पांडे के मुताबिक इस योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसके बाद सब्सिडी वाले अनाज का लाभ गरीब से गरीब लोग भी उठा सकेंगे।
लोग वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के जरिए किया जाएगा।
81 करोड़ लोगों को मिल रहा 5 किलो अनाज
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बिना राशन कार्ड वालों को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज बांटे थे। लेकिन अब इस स्कीम को बंद कर दिया गया है।
फिलहाल केंद्र सरकार गरीबों को हर महीने 5 किलो अतिरिक्त अनाज दे रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसका फायदा 81 करोड़ लोगों को हो रहा है। बता दें कि गरीबों को पहले से ही 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं दिए जा रहे हैं।
