दुमका: प्रभारी प्रधान जिला जज सह डालसा अध्यक्ष रमेश चंद्रा के अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। इसमें 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले सुलह के आधार पर समाप्त करने को लेकर मंथन किया गया।
प्रभारी प्रधान जज ने बिजली विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, नगर पालिका, माप-तौल विभाग, ट्रैफिक चालन, दूरसंचार विभाग और सभी अनुमंडल न्यायालयों में लंबित दंड प्रक्रिया संहिता के 107, 144 के मामले, सर्टिफिकेट केस मामले, साइबर अपराध, भू-अर्जन से संबंधित मामले का अधिक से अधिक संख्या में निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को मामले को चिन्हित कर अधिक से अधिक संख्या में निष्पादित कराने के लिए कहा गया।
प्रभारी प्रधान जज ने बिजली विभाग और वन विभाग को सुलहनीय मामलों में अपने स्तर से भी संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजने व अधिक से अधिक संख्या में मामले का निपटारा को कहा।
साथ ही परिवहन विभाग को मोटर परिवहन नियमों के तहत चालान मामले में निष्पादन अधिक से अधिक संख्या में कर राष्ट्रीय लोक अदालत में भेंजने का निर्देश दिया। जिससे लंबित वाद समाप्त हो सके।
न्यायालय में चल रहा है प्री काउंसलिंग
डालसा सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया कि एक फरवरी से लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत प्री-काउंसिलिएशन की बैठक का आयोजन सभी न्यायालयों और सभी संबंधित विभागों में प्रतिदिन कार्य दिवस में किया जा रहा है।
इस प्री-काउंसिलिएशन मीटिंग में आम पक्षकार अपने-अपने मामलों को रखवाकर उसे निष्पादित करवा सकते है। उन मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित पक्षकारों को अवार्ड बनाया जायेगा।
बैठक में साइबर डीएसपी शिवेंद्र कुमार, परिवहन विभाग के क्लर्क त्रिलोकीनाथ मिश्रा, वन विभाग के प्रशिक्षु आईएस समेत विभिन्न विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।
