मुंबई: कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और राज्य के खुफिया विभाग (एसआईडी) की पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला के खिलाफ अवैध रूप से फोन टैप करने को लेकर 500 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला दर्ज कराया है।
पटोले ने कहा कि मामले की तह तक जाना और यह पता लगाना आवश्यक है कि शुक्ला द्वारा किया गया अधिनियमित साजिश का मास्टरमाइंड कौन है – वर्तमान में अतिरिक्त डीजीपी, सीआरपीएफ, हैदराबाद में तैनात हैं।
उन्होंने कहा कि नागपुर जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें लोगों के निजी जीवन में जासूसी करके उन्हें परेशान करने और ब्लैकमेल करने और साजिश के पीछे के व्यक्ति का पता लगाने की बात कही गई है।
शुक्ला, (जब वह 2016-2017 में पुणे पुलिस आयुक्त थीं) ने पटोले सहित विभिन्न राजनेताओं के अवैध टैपिंग का आदेश दिया था, जिन्हें अमजद खान के नाम से एक ड्रग डीलर के रूप में दिखाया गया था।
पटोले ने कहा, जब मैंने महाराष्ट्र विधानमंडल में मामला उठाया, तो एक जांच समिति नियुक्त की गई, जिसने शुक्ला को दोषी पाया। बाद में, पुणे पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया।
हालांकि, पुलिस जांच चल रही है, पटोले ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत और सार्वजनिक छवि गंभीर रूप से खराब हुई है और कभी भी ठीक नहीं की जा सकती।
उन्हें उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया।
उन्होंने कहा कि अवैध फोन टैपिंग एक गंभीर अपराध है और आतंकवाद या ड्रग्स की तस्करी जैसे गंभीर मामलों की जांच के लिए विशेष अनुमति से ही किया जा सकता है।
पटोले ने कहा…
पटोले ने कहा, इस तरह की गतिविधियों से हमारा कोई लेना-देना नहीं था और यह हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों का उल्लंघन था।
राज्य में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे खिलाफ फर्जी मामलों में फंसाने और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके मेरे राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने की साजिश रची।
अवैध फोन टैपिंग की घटना, (जो पिछले साल महा विकास अघाड़ी सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच एक प्रमुख राजनीतिक विवाद में बदल गईं) को लेकर मुंबई और पुणे में शुक्ला के खिलाफ मामले दर्ज किए।
पटोले के अलावा, शिवसेना सांसद संजय राउत, राकांपा नेता एकनाथ खडसे और एमवीए सरकार में अन्य प्रमुख नेताओं के फोन अनधिकृत रूप से देखे गए, जब शुक्ला एसआईडी प्रमुख थीं।
शीर्ष एमवीए नेताओं ने यह भी कहा है कि अवैध फोन टैपिंग गतिविधियों को तब अंजाम दिया गया था, जब तीनों दल अक्टूबर 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने की कवायद में शामिल थे, जिन्होंने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था।
