रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन शुक्रवार को हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि राज्य सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव है कि कैसे इस गौरवशाली प्रतिष्ठान का उन्नतिकरण हो।
सरकार नए सिरे से इस गौरवशाली प्रतिष्ठान के रिवाइवल (विकास) का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य में केंद्र से भी हम सुझाव की अपेक्षा रखते हैं।
मुख्यमंत्री ने विधायक सरयू राय के एचईसी पर पूछे गैर सरकारी संकल्प पर कहा कि सभी जानते हैं कि देश को खड़ा करने में एचईसी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है।
एचईसी राज्य के लिए गौरवशाली प्रतिष्ठानों में एक है। उन्होंने कहा कि सरयू राय ने एचईसी को लेकर जो सुझाव दिया है उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हमें भी देखना चाहिए कि किस तरह आज केंद्र सरकार सभी सेक्टर को निजी हाथों में बेच रही है।
रेलवे, एयरपोर्ट को तो पहले ही निजी क्षेत्र को दिया गया है। अब जानकारी मिल रही है कि झारखंड के एयरपोर्ट को भी केंद्र पीपीपी मोड पर देने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डेढ़ साल पहले राज्य के पर्यटन विभाग ने राजधानी स्थित होटल अशोका को लेने की पहल की थी।
केंद्र को होटल अशोका को हैंड ओवर करने के लिए राशि भी दे दी गई। तब केंद्र ने कहा था कि हैंडओवर करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी लेकिन डेढ़ साल से इसे लेकर आज तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। इससे होटल अशोका का मामला केंद्र के पास लंबित है।
इससे पहले गैर सरकारी संकल्प लाते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि एचईसी के पुनरुद्धार योजना क्रियान्वयन और इसके परिसंपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार पर राज्य सरकार द्वारा दबाव डाला जाए।
