नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की अगले महीने होने वाली बैठक में कुछ खास बदलाव हो सकता है।
इस बैठक में 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को समाप्त किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल इसकी जगह 3 फीसदी और 8 फीसदी का नया टैक्स स्लैब लागू कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल अगले महीने होने वाली बैठक में 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को हटाकर ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट को 3 फीसदी और बाकी को 8 फीसदी के नये स्लैब में डाल सकती है।
दरअसल केंद्र सरकार इसके जरिए राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी करना चाहती है, ताकि उन्हें होने वाले नुकसान के मुआवजा के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर न रहना पड़े।
काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं
वन नेशन वन टैक्स के तहत देशभर में जीएसटी के 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार टैक्स स्लैब लागू है।
हालांकि, सोना और स्वर्ण आभूषणों पर 3 फीसदी का टैक्स लगता है, जबकि अभी बिना ब्रांड वाले, बिना पैकेज वाले खाद्य पदार्थ और डेयरी निर्मित समान जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
जीएसटी काउंसिल राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ गैर-खाद्य वस्तुओं को छूट की सूची से हटाकर 3 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में ला सकती है।
उल्लेखनीय है कि मौजूदा 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7, 8 या 9 फीसदी करने पर चर्चा चल रही है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा।
इससे मोटे तौर पर सालाना 50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
