रांची: स्टेट बार काउंसिल अब फिजिकल कोर्ट की जगह रेगुलर कोर्ट शुरु करने की मांग कर रहा है। मंगलवार को रांची में स्टेट बार काउंसिल की जेनरल बॉडी की बैठक हुई।
इसमें तय किया गया की 4 जनवरी से पहले रेगुलर कोर्ट शुरू करने की मांग को लेकर स्टेट बार काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल लिखित मांग पत्र झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपेगा।
इस मुलाकात में अगर रेगुलर कोर्ट की दिशा में उचित आश्वासन नहीं मिला तो 5 जनवरी को दुबारा काउंसिल की बैठक की जायेगी।
तब यह निर्णय लिया जायेगा की राजयभर के अधिवक्ता वीसी से चल रही कोर्ट मामले में क्या करेंगे।
हालांकि वह 5 जनवरी से वर्चुअल कोर्ट से दूर रहेंगे।
लॉक डाउन के दौरान बंद किये गये सभी संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को खोलने का आदेश दिया जा चुका है, जबकि अभी भी झारखंड की पूरी न्याय व्यवस्था वर्चुअल माध्यम से ही संचालित हो रही है।
इससे राज्य के अधिवक्ता अब अपना धैर्य खो रहे हैं। अधिवक्ता मौजूदा ऑनलाइन व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं और इस मांग के लिए उठ रही आवाज़ को अब काउंसिल का भी साथ मिलता दिख रहा है।
मंगलवार को रांची के डोरंडा स्थित स्टेट बार काउंसिल कार्यालय में हुई बैठक में अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण, उपाध्यक्ष राजेश शुक्ल और मीडिया संयोजक संजय विद्रोही समेत काउंसिल के कई सदस्य मौजूद थे।
