रांची: झारखंड (Jharkhand) में कोर्ट फीस में हुई वृद्धि को वापस लेने सहित अन्य मांग को लेकर रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के अधिवक्ताओं ने शनिवार को भी कार्य बहिष्कार किया।
स्टेट बार काउंसिल (State Bar Council) के निर्देश पर झारखंड हाई कोर्ट और रांची सिविल कोर्ट के वकीलों (Lawyers) ने खुद को न्यायिक कार्यों से दूर रखा। इसका असर न्यायिक कार्यों के निष्पादन पर साफ देखने को मिल रहा है।
रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट फीस में उचित संशोधन करने की मांग की
रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट परिसर से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक (Albert Ekka Chowk) पर शांतिपूर्ण मार्च निकाल कर सरकार से कोर्ट फीस में उचित संशोधन करने की मांग की।
रांची जिला बार एसोसिएशन (Ranchi District Bar Association) के महासचिव संजय विद्रोही के नेतृत्व में वकीलों ने पैदल मार्च किया। पैदल मार्च (Foot March) के दौरान सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।
मार्च में रांची जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य वकील (Lawyer) शामिल थे। अल्बर्ट एक्का पहुंचकर वकीलों का यह प्रदर्शन खत्म हुआ।
मौके पर संजय विद्रोही (Sanjay Vidrohi) ने कहा कि सरकार से हम मांग करते हैं कि कोर्ट फीस में हुई वृद्धि को सरकार वापस ले।
