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PAN CARD को लेकर बजट में बड़ी घोषणा कर सकती हैं मोदी सरकार

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नई दिल्ली: पैन कार्ड (PAN Card) को लेकर आगामी बजट 2023 (Budget 2023) में एक बड़ी घोषणा हो सकती है।

अगर बजट में वित्तमंत्री सीतारमण (Finance Minister Sitharaman) यह घोषणा करती हैं तब PAN जल्द ही देश में एक मात्र बिजनेस आईडेंटिफिकेशन नंबर (Business Identification Number) हो सकता है।

इस कदम से सबसे ज्यादा फायदा छोटे कारोबारियों को होने की उम्मीद है। एक ही बिजनेस ID से SME के समय और संसाधनों की बचत होगी और वे अपना ध्यान बिजनेस बढ़ाने पर दे सकते हैं।

PAN CARD को लेकर बजट में बड़ी घोषणा कर सकती हैं मोदी सरकार- Modi government can make a big announcement in the budget regarding PAN card

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि…

रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य देश में बिजनेस (Business) शुरू करने और चलाने के प्रोसेस को सरल बनाना है। साथ ही कारोबार के लिए कंप्लायंस का बोझ कम करना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट 2023 प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था के PAN कार्ड को उनकी कई मौजूदा पहचान के साथ जोड़ने का प्रावधान करेगा।

इस कदम से उन निवेशकों को लाभ होगा जिन्हें परियोजना से संबंधित मंजूरी और अनुमोदन के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (National Single Window System) के लिए कई पहचान विवरण नहीं भरना होगा।

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम उद्यमियों के लिए अब ‘वन स्टाप शाप’ का काम करेगा। सिंगल विंडो से उद्यमी इकाई की स्थापना की मंजूरी से लेकर लाइसेंस के नवीनीकरण और GST रिटर्न तक फाइल कर सकते है।

PAN CARD को लेकर बजट में बड़ी घोषणा कर सकती हैं मोदी सरकार- Modi government can make a big announcement in the budget regarding PAN card

एक सीमा से ज्यादा वित्तीय लेनदेन करने के लिए भी पैन नंबर का होना जरूरी

सरकार व्यवसायों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की मंजूरी लेने के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) का उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।

वर्तमान में EPFO ESIC GSTN टिन टैन और पैन जैसी 13 से अधिक विभिन्न व्यावसायिक ID हैं जिनका उपयोग विभिन्न सरकारी अनुमोदनों के लिए आवेदन करने के लिए किया जा रहा है।

व्यक्तिगत या एंटिटीस के टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ जारी होने वाला 10 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक नंबर यानी पैन होना अनिवार्य है।

इसके साथ एक सीमा से ज्यादा वित्तीय लेनदेन करने के लिए भी पैन नंबर का होना जरूरी है।

अगर बजट (Budget) में यह ऐलान होता है तब भविष्य में पैन कारोबार के विभिन्न कंप्लायंस के लिए एक मात्र आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

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