रांची: 15वें वित्त आयोग (Finance Commission) की पहली किस्त के लिए 650 करोड़ की अनुदान राशि प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) ने भारत सरकार को भेज दिया है। बताया जाता है कि सारी अर्हताएं पूरी करने के बाद ही यह प्रस्ताव भेजा गया है।
15वें वित्त आयोग से इस साल 1309 करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं
झारखंड को 15वें वित्त आयोग से इस साल 1309 करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं। पंचायती राज विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव पहले भेजा था लेकिन पूर्व की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utility Certificate) इत्यादि नहीं होने की वजह से आवंटन लटका हुआ था। अब विभाग ने नये सिरे से प्रस्ताव तैयार करते हुए इसे स्वीकृति के लिए भेजा है।
अब राशि मिलने की संभावना जताई जा रही
15वें वित्त आयोग से झारखंड से त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए राशि आवंटित की जानी है।
इस वित्तीय वर्ष के करीब साढ़े तीन माह बीत गये हैं लेकिन अभी तक राशि नहीं मिलने से विकास प्रभावित है। विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अब राशि मिलने की संभावना जताई जा रही है।
