Odisha Governor Raghuvar’s son accused of Assault: झारखंड के पूर्व CM और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास (Raghuvar Das) के बेटे ललित कुमार पर राजभवन के सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) ने मारपीट का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं ललित कुमार पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
राजभवन में कार्यरत बैकुंठ प्रधान ने राज्यपाल के प्रधान सचिव से इसकी लिखित शिकायत की है। बैकुंठ प्रधान ने अपनी शिकायत में कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रथ यात्रा के लिए दो दिवसीय दौरे (7 और 8 जुलाई) पुरी दौरे पर थीं। दो दिवसीय दौरे को लेकर उनकी तैनाती पुरी राजभवन में थी।
7 जुलाई को रात करीब 11:45 बजे राज्यपाल के निजी रसोइये आकाश सिंह ने उनको बताया कि ललित कुमार उनसे मिलना चाहते हैं। बैकुंठ प्रधान ने शिकायत में कहा कि वो जैसे ही उनके कमरे में गए तो ललित उनके साथ गाली-गलौज करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की।
ASO का दावा है कि उन्होंने भागने और एनेक्सी रूम में छिपने की कोशिश की। लेकिन, बाद में ललित के निजी सुरक्षा अधिकारी उन्हें वापस उनके पास ले गए। प्रधान ने शिकायत में कहा है कि राज्यपाल के बेटे सुबह 4:30 बजे तक उसे थप्पड़ और लात-घूंसे मारे। 8 जुलाई की सुबह राज्यपाल के प्रधान सचिव को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई थी।
हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत के संबंध में सचिव या राजभवन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन आरोपों पर ना तो राज्यपाल रघुवर दास (Governor Raghuvar Das) और न ही उनके बेटे ललित कुमार ने कोई टिप्पणी की है।
ओएसएस एसोसिएशन ने की कार्रवाई की मांग की
Odisha Secretariat Service Association ने राजभवन के कर्मचारी के साथ मारपीट करने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही रघुवर दास के बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि OSS एसोसिएशन के बैकुंठ प्रधान, ASO पर रथ यात्रा 2024 के दौरान राजभवन, पुरी में अपनी ड्यूटी निभाते समय कुछ बदमाशों ने शारीरिक हमला किया है।
पुलिस में शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है।
इसके साथ राज्यपाल के प्रधान सचिव से शिकायत की एक कॉपी भी एटैच की गई है। एक दूसरे X पोस्ट पर लिखा कि एसोसिएशन इस घटना की कड़ी निंदा करता है। आगे लिखा कि हम चाहते हैं कि प्रशासन का हस्तक्षेप हो, ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।
