नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने अपनी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक ‘एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड’ (भाग-2) में न्यायपालिका के चित्रण को लेकर मचे विवाद पर ‘बिना शर्त’ माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद परिषद ने न केवल संबंधित अध्याय, बल्कि पूरी किताब को ही बाजार और डिजिटल प्लेटफॉर्म से वापस लेने की घोषणा की है। विवाद की मुख्य वजह किताब का चौथा अध्याय ‘समाज में न्यायपालिका की भूमिका’ है। इसमें एक उप-अध्याय शामिल किया गया था जिसका शीर्षक ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ रखा गया था। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे न्यायपालिका की छवि खराब करने वाला बताया गया। इसके बाद एनसीईआरटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बयान जारी कर कहा कि वे शैक्षिक सामग्री की सटीकता और संवेदनशीलता के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार हैं।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 26 फरवरी के आदेश के बाद की गई है। अदालत ने इस किताब के प्रकाशन, छपाई और डिजिटल प्रसार पर ‘ब्लैंकेट बैन’ (पूर्ण प्रतिबंध) लगा दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि किसी भी अन्य शीर्षक या माध्यम से इस सामग्री को फैलाने की कोशिश हुई, तो इसे अदालत के आदेश की अवमानना और सीधा हस्तक्षेप माना जाएगा। एनसीईआरटी ने एक मीडिया एडवाइजरी जारी कर उन सभी लोगों और संस्थाओं से अनुरोध किया है जिनके पास यह किताब उपलब्ध है। परिषद ने कहा है कि लोग स्वेच्छा से इस किताब को एनसीईआरटी के प्रकाशन विभाग या सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग (DESS) को लौटा दें। साथ ही, सोशल मीडिया पर मौजूद इस अध्याय से जुड़ी किसी भी सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में परिषद से उन विशेषज्ञों और कमेटी सदस्यों की सूची भी मांगी है, जिन्होंने इस विवादित अध्याय को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने उनकी योग्यता और चयन प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है।
