हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, शिक्षा-पर्यटन सहित 40 प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट बैठक में शिक्षा, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी, छात्रों और संस्थानों को मिलेगा सीधा लाभ।

Neeral Prakash
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रांची: हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, पर्यटन, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं से जुड़े करीब 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने प्रेस वार्ता में दी।

कैबिनेट ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। अब इस योजना का लाभ राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को मिलेगा। संशोधन के बाद अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत डिप्लोमा छात्रों को प्रति वर्ष 15,000 रुपये और इंजीनियरिंग छात्रों को 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।

कैबिनेट ने BIT Sindri में चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इसके संचालन के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 38 करोड़ 58 लाख 555 रुपये मंजूर किए गए हैं।

इसके अलावा राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले नाश्ता भत्ता को बढ़ाकर 10 रुपये से 25 रुपये कर दिया गया है।

बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 528 बेड वाले छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य के 23 जिलों में लाइब्रेरी निर्माण और पुस्तकों की खरीद के लिए 276 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

कैबिनेट ने सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। वहीं नेतारहाट विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय लिया गया।

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब राज्य के मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक तथा उनके परिजनों को भी अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की तरह आईएएस स्तर की चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा मेदिनीनगर स्थित डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स रूल्स 2025 को भी स्वीकृति दी है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों के होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों से टूरिस्ट टैक्स लिया जाएगा।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

 

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