रांची : पेसा झारखंड नियमावली 2025 को जमीनी अस्तर पर उतारने के लिए रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में विभागीय समन्वय और कार्ययोजना पर मंथन हुआ। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर झारखंड में बेहतर पेसा कानून लाया गया है। इसे जल्द से जल्द गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा ताकि महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूती मिले।पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार यानी पेसा झारखंड नियमावली 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की।
इस मौके पर विभागीय सचिव और सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कार्यशाला का उद्देश्य पेसा नियमावली को लेकर विभागों में बेहतर समन्वय बनाना और जमीनी स्तर पर कार्ययोजना तैयार करना था। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर झारखंड में बेहतर पेसा कानून लाया गया है। ये नियमावली आदिवासी और ग्रामीण समुदाय के हक की रक्षा करेगी। मैंने अधिकारियों को कहा है कि इसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारें। महिलाओं को सशक्त और ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पेसा कानून लागू होने से विपक्ष को भी करारा जवाब मिलेगा।
मंत्री ने कहा कि पेसा नियमावली 2025 से ग्राम सभाओं को और अधिकार मिलेंगे। जल, जंगल, जमीन से जुड़े फैसले अब गांव स्तर पर होंगे। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर जिले में पेसा कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। ग्राम सभा की बैठकें नियमित हों और योजनाओं में उनकी राय ली जाए। विभागीय समन्वय से काम में तेजी लाई जाए।
