रांची : जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े इस केस में उनकी डिस्चार्ज पिटीशन पर 8 जून को फैसला सुनाया जाएगा। यह फैसला पीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब 8 जून को कोर्ट अपना आदेश सार्वजनिक करेगा।
इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ-साथ गठबंधन सरकार की भी नजर इस पर टिकी हुई है। वहीं जेएमएम समेत राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है।
गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित करीब डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ जांच कर चार्जशीट दाखिल की है। इस केस में कई जमीन कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। अब सभी की निगाहें 8 जून पर टिकी हैं, जब अदालत का फैसला यह तय करेगा कि हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी।
