Skill Development Mission : झारखंड के कौशल विकास मिशन सोसाइटी को लेकर भाजपा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने प्रेस वार्ता में कहा कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को सूची से हटाकर करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया, और बाद में उन्हें फिर से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।
अजय साह ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि अगस्त 2024 में तत्कालीन मिशन निदेशक ने छह कंपनियों को फर्जी बैंक गारंटी देने का दोषी माना था और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। लेकिन आरोप है कि अक्टूबर 2024 में मौजूदा मिशन डायरेक्टर ने नियमों की अनदेखी कर इन कंपनियों को सूची से बाहर निकालकर “लोकहित” में भुगतान का आदेश दे दिया। इस दौरान करीब 55 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया।
भाजपा नेता ने आगे कहा कि फर्जी बैंक गारंटी मामले में विनय चौबे के जेल जाने के बाद अगस्त 2025 में इन कंपनियों को दोबारा ब्लैकलिस्ट किया गया। पार्टी का कहना है कि दस महीने तक सूची से बाहर रखकर इन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। भाजपा ने यह भी सवाल उठाया कि जब एक विभाग में सचिव को जेल भेजा गया, तो श्रम विभाग के सचिव अब तक कैसे बाहर हैं।
पार्टी ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही, भाजपा का कहना है कि श्रम विभाग के मौजूदा और पूर्व सचिव पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
