नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय निजी विमानन कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले किराये और अतिरिक्त शुल्क में ‘‘अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव’’ पर नियंत्रण के लिए नियामक दिशानिर्देश बनाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन की याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में नागर विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्रियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत एवं स्वतंत्र नियामक बनाने का भी अनुरोध किया गया है।
